NPS को लागू करने के पीछे सरकार की वास्तविक सोच क्या है?

nayi pension yojna ke nuksaan

इस विषय पर ज्यादा शोध करने की आवश्यकता नहीं है। NPS के बहाने सरकार अंशदान से एकत्रित फंड को पिछले दरवाजे से निकालकर अपनी बीमार पड़ी इकाइयों के इलाज में लगाएगी जबकि फंड पर रिटर्न का उत्तरदायित्व ना तो सरकार का होगा और ना ही एनपीएस ट्रस्ट (पीएफआरडीए) का। डीबीएस में कर्मचारी को एक निश्चित पेंशन लाभ देने का उत्तरदायित्व नियोक्ता/सरकार का होता है। एनपीएस को लागू कर सरकार नियोक्ता को और स्वयं को इस जवाबदेही से मुक्त करना चाहते हैं।
कर्मचारी के नजरिये से क्या हैं एनपीएस की बड़ी खामियां?
इस योजना की सबसे बड़ी खामी तो यही है कि कर्मचारी के पेंशन फंड पर मिलने वाला रिटर्न इक्विटी, कॅार्पोरेट बॅान्ड्स व सरकारी बॅान्ड्स की परफॅार्मेंस पर निर्भर करेगा अर्थात हमेशा बेहतर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होगी और निवेश किया गया फन्ड डूब भी सकता है।

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नयी पेंशन योजना व पुरानी पेंशन योजना में अन्तर 

इस योजना में कर्मचारी को आवश्यकता पड़ने पर अपने पेंशन फंड को निकालने की आजादी नहीं है जबकि पुरानी व्यवस्था में कर्मचारी अपने जीपीएफ कोष का इस्तेमाल पूरी आजादी के साथ कर सकता है।

यह योजना EET टैक्स संरचना पर आधारित है अर्थात इसमें अंशदान और निवेश पर टैक्स में राहत दी गई है किन्तु निकासी पर कोई राहत नहीं दी गई है फिर चाहे वह 60 वर्ष की आयु पर 60% फंड का एकमुश्त भुगतान हो या फिर 70 वर्ष की आयु पर एन्यूटी का एकमुश्त भुगतान हो।
कर्मचारी को उसके पेंशन फंड पर मिलने वाला रिटर्न पूर्ण रूप से फंड मैनेजर की कार्यकुशलता और विवेक पर निर्भर करेगा। ग्राहक विशेषरूप से सरकारी कर्मचारी के पास ज्यादा कुछ करने का विकल्प नहीं होगा। परिपक्वता पर अपने पेंशन फंड का 40% किसी जीवन बीमा कंपनी की एन्यूटी में निवेश करने पर मिलने वाला मासिक लाभ अन्त तक फिक्स रहेगा जबकि पुरानी व्यवस्था में पेंशन पर मंहगाई भत्ते का भी लाभ मिलता है।

….तो साथियों इन सभी बिन्दुओं पर सम्यक विश्लेषण की आवश्यकता है।

हमारे ऊपर एक ऐसी पेंशन व्यवस्था को थोपा जा रहा है जिसमें दूर दूर तक असुरक्षा और अनिश्चितता ही दिखाई देती है।

क्या आप ऐसी पेंशन व्यवस्था को स्वीकार करना पसंद करेंगे?

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